जबलपुर,उच्च न्यायालय की जुवेनाइल जस्टिस समिति के निर्देशानुसार जिले में 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने और यूडीआईडी पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।जबलपुर, 09 फरवरी, 2026
उच्च न्यायालय की जुवेनाइल जस्टिस समिति के निर्देशानुसार जिले में 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने और यूडीआईडी पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित किये जा रहे इन शिविरों में मंगलवार 10 फरवरी को मझौली में शिविर का आयोजन किया जायेगा। इसके बाद 11एवं 12 फरवरी को सिहोरा तथा 13 फरवरी को जिला चिकित्सालय जबलपुर में शिविर का आयोजन किया जायेगा। प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय आशीष दीक्षित के अनुसार इन शिविरों में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगजनों का परीक्षण किये जाएगा तथा उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे। दिव्यांगजनों का यूडीआई डी कार्ड हेतु पंजीयन भी शिविर में किया जायेगा। प्रभारी संयुक्त संचालक नेसभी दिव्यांगजनों और उनके परिवारजनों से उनके क्षेत्र में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी पंजीयन प्राप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में उन्हें दिव्यांगजनों से संबंधित सभी शासकीय योजनाओं एवं आवश्यक सहायक उपकरणों का लाभ दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी पंजीयन के आधार पर ही प्राप्त हो सकेगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित
किये जा रहे इन शिविरों में मंगलवार 10 फरवरी को मझौली में शिविर का आयोजन किया जायेगा। इसके बाद 11एवं 12 फरवरी को सिहोरा तथा 13 फरवरी को जिला चिकित्सालय जबलपुर में शिविर का आयोजन किया जायेगा। प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय आशीष दीक्षित के अनुसार इन शिविरों में जिला मेडिकल बोर्ड
द्वारा दिव्यांगजनों का परीक्षण किये जाएगा तथा उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे। दिव्यांगजनों का यूडीआई डी कार्ड हेतु पंजीयन भी शिविर में किया जायेगा। प्रभारी संयुक्त संचालक ने सभी दिव्यांगजनों और उनके परिवारजनों से उनके क्षेत्र में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी पंजीयन प्राप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में उन्हें दिव्यांगजनों से संबंधित सभी शासकीय योजनाओं एवं आवश्यक सहायक उपकरणों का लाभ दिव्यांगता
प्रमाण पत्र और यूडीआईडी पंजीयन के आधार पर ही प्राप्त हो सकेगा।
