कटनी – कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों को प्रभावी बनाने के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारी शिविर के पूर्व संबंधित क्षेत्र का कम से कम एक बार मैदानी भ्रमण अवश्य करें। अधिकारी स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं, नागरिकों की शिकायतों तथा लंबित प्रकरणों की वास्तविक स्थिति की जानकारी लें और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। इसलिए अधिकारी केवल कार्यालयीन स्तर पर समीक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि मैदानी स्तर पर पहुंचकर समस्याओं की जानकारी लें और उनके निराकरण की प्रभावी मॉनिटरिंग करें।
इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर एवं अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा
कलेक्टर श्री तिवारी ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुये सभी विभागों को लंबित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 9 अक्टूबर को रीठी में आयोजित होने वाले आगामी शिविर हेतु चयनित सीएम हेल्पलाइन एवं लोकसेवा गारंटी अधिनियम की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सेवाओं में लायें अपेक्षित प्रगति
कलेक्टर श्री तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान अनमोल पोर्टल पर गर्भवती माताओं की एएनसी जांच एवं एनीमिया के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की।
महिला एवं बाल विकास योजनाओं की समीक्षा
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के पंजीयन, पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों की स्थिति तथा पोषण ट्रैकर में चिन्हांकित सैम एवं मैम बच्चों की स्थिति की भी समीक्षा की और संबंधित परियोजना अधिकारियों को लक्ष्यानुसार प्रगति लाने के निर्देश दिए।
न्यायालयों व आयोगों से जुड़े मामलों में दें प्रतिवेदन
कलेक्टर श्री तिवारी ने नगर निगम, जिला पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित जिला अधिकारियों को अपने विभागों से जुड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, लोकायुक्त एवं सीएम मॉनिट से संबंधित प्रकरणों के मामलों में समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग की समीक्षा
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री, फार्मर आईडी बकेटिंग, डिजिटाइजेशन एवं पीएम किसान ई-केवाईसी की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा एवं अभिलेख दुरूस्ती के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुये इनके शीघ्र निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिये।
स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित करें
कलेक्टर ने उद्योग, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी सहित अन्य विभागों की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लंबित एवं स्वीकृत प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी कराने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने विशेष रूप से पीएम स्वनिधि योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में समस्त एसडीएम, जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री रवि सिंह ठाकुर, उपसंचालक खनिज श्री रत्नेश दीक्षित, डीआईओ श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी श्री मृगेन्द्र सिंह, सहायक संचालक शिक्षा श्री राजेश अग्रहरि, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विमल चौरसिया, सहायक संचालक मत्स्योद्योग आशीष नायक, जिला पंजीयक पंकज कोरी, जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
