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स्वरोजगार ऋण योजनाओं के प्रकरणों में ऋण वितरण में गति लायें. जिला साख समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिये बैंकर्स को निर्देश.

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जबलपुर, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह स्वरोजगार योजनाओं के प्रेषित प्रकरणों में स्वीकृति और ऋण वितरण में गति लाने के निर्देश बैंकों के अधिकारियों को दिये हैं। श्री सिंह आज सोमवार को जिला साख समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैंकर्स को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं के लिये संचालित स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरणों में ऋण वितरण को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिये। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई इस बैठक में ऐसे आवेदकों को भी बुलाया गया था स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत जिनके प्रकरण बैंकों को प्रेषित किये गये हैं और लंबे समय से लंबित हैं। इन आवेदकों से उनकी कठिनाइयों की जानकारी ली गई और बैंकर्स को उनका निराकरण करने के निर्देश दिये गये। जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत, लीड बैंक अधिकारी दिवाकर ठाकुर एवं स्वरोजगार योजनाओं से सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, डॉ अम्बेडकर कामधेनु योजना तथा अंत्यावसायी सहकारी समिति के
माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये संचालित डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजनाओं में बैंकवार भेजे गये प्रकरणों, स्वीकृत प्रकरणों और स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बैठक में बैंक अधिकारियों से कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के तहत भेजे गये प्रकरणों की उन्हें नियमित तौर पर समीक्षा करनी होगी और लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण में गति
लानी होगी। श्री सिंह ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रकरणों में ऋण वितरण में जोर देते हुये कहा कि बैंकर्स को ओर विशेष ध्यान होगा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुये ज्यादा से ज्यादा आवेदकों को लाभान्वित करने के प्रयास करने होंगे। कलेक्टर ने बैठक मर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं पर भी बैठक में बैंक अधिकारियों से चर्चा की और ज्यादा से ज्यादा खाताधारकों का इन योजनाओं के तहत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का उल्लेख करते हुये कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये
संचालित इस पेंशन योजना का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का इस योजना के तहत नामांकन किया जाए। बैठक में प्रारंभ में जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने स्वरोजगार योजनाओं के भेजे गये प्रकरणों के त्वरित निराकरण की अपेक्षा बैंकर्स से की। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निराकरण में बैंकर्स
को सकारात्मक सोच और व्यवाहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। श्री गहलोत ने कहा कि स्वरोजगारयोजना का कोई भी प्रकरण ऐसे कारणों से लंबित न रखे जाये जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिन प्रकरणों को स्वीकृत नहीं किया जा सकता बैंकर्स को ऐसे प्रकरण तुरंत वापस करना होंगे ताकि लक्ष्य के अनुरूप उन्हें दूसरे प्रकरण भेजे जा सकें।


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